ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
