ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, 'ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
