ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ (ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 'ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 15,500 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਜੋ ਗਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:"ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
