ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 40.38 ਘਣ ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2025 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 40.38 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਦੀ/ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ (ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ) 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
