ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਨਸ਼ਾ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. (FBI) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਘਟਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
