ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7, 2026) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ' (Concurrent List) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 'ਮਨਮਾਨੀ' ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 'ਸਰੂਪਾਂ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
