ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ 1956 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ।
