ਕਿਹਾ, 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਰਜ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।"
ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (CMP-2031) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 (ਫੇਜ਼-1) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ (Heritage) ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਘਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਆਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (CMP)-2031 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
