ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
