ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੀ-12' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਓਟਾਵਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ‘ਸੀ-12’ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2025 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਿਲ ‘ਸੀ-12’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਬਿਲ ਸੀ-12 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ: ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨ (ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ : ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2026 ਤਕ ਸਮਾਂ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
