ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਉ.ਪ੍ਰ.): ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰ (ਵਾਦੀ) ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਮੇਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਵਿਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁਚੱਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
