ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 214 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 212 ਵੋਟ ਪਏ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ), 26 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਅਤੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲੋਇਡ ਡੌਗੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਈਸੀਈ’ ਲਈ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਹਕੀਮ ਜੈਫ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਜਨਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ’ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
