2024 ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2 ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ।
ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦੇਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਬਹਾਉਦੀਨ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਰਾਫਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਬੋ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਫਜ਼ਲੇ ਸ਼ਮਸ ਪਰਸ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਨੁਲ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨਿਖਿਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਵਲੀ ਆਸਿਫ ਏਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ICT-2 ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
