ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸੌਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਕੇਵਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' (ਬਲੈਕਲਿਸਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ਾਂ (ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ), ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ' ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਏਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟੌਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
