ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਸਥਿਤ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਸਥਿਤ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਮੂਮਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ।

ਸੀਮਤ ਸਰਮਾਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਜੋਧਾਂ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਅਹਾਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਡਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪਲਾਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ-ਛੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਿਵਿਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਾਂ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ।

ਜੋਧਾਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਚ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੱਝ (ਸ਼ਾਇਦ 9) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ 23 ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰੜੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਮਾਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। 
ਜੋਧਾਂ ਦੁਖਾਂਤ : ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ