ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ (ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ) ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 155 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 40 ਤੋਂ 50 ਡਾਲਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਟ (ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ) ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 110-111 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 109-110 ਡਾਲਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 76 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10-10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਿਖਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।
ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸੱਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਭੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਟਰੋ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਮੱਧਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਿੱਤ-ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅਸਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
