ਨਾਇਆਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ - ਨਾਇਆਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋ-ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਾਰ ਆਇਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਨਾਇਆਰਾ ਐਨਰਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਚੂਨ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਪੈਟਰੋ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਔਸਤਨ 72 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ 127 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 127 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 70-72 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੈਂਕੜੀ ਸੁਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਿੱਕੀ-ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਛਾਲਾ ਓਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈੈਟਰੋਲ 74 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 67 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 299.50 ਰੁਪਏ ਤੇ 311.47 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਹਨ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੁੱਧ 240 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 64 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਾ ਕੋਈ ਅੱਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਖ਼ੁਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਇਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕੋਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ।
