42 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 42 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲ ਪਰਤਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਲ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ, ਪਰ ਦਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਬੂਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਮੇਤ 34 ਫ਼ੌਜੀ ‘‘ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਲਾਕ ਹੋਏ।’’ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ (ਸਰਕੁਲਰ) ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 55 ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਸਦੀਕ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਲੈਫ਼ਟੀ. ਕਰਨਲ ਏ.ਐਸ. ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 7 ਆਰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 1984 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਫਸਾਦਾਂ’ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1984-1989) ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਕੁਵਰਤੋਂ’ ਹੀ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਭਿਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਚੁਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟਾਂ ਵਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ : ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ-ਚੁਕਾਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ?
