ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤੁਰਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘‘ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਅ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ) ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਅਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੰਗਿਆਂ-ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।
ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ’ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਦਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿਰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
