ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਡਬਲਿਊ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਢਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਆਇਦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਲੌਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਟਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੋਹਰਾ ਉਤਪੀੜਨ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬਰੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ।
