ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ’ (ਐਫ਼.ਏ.ਓ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ-ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਤਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਯੂਰੋੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ 64 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੜ੍ਹਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਢਾਬਿਆਂ-ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਨੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੋਸਿਆਂ-ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਭਾਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਸਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਸੋਚ-ਸੁਹਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਲਮੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੁਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ) 100 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 120 ਡਾਲਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ-ਰੂਸ-ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੋਚ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਲਮਕਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.5 ਤੋਂ 5.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੌਮੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੁੰਗਫਲੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਆਪਕ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
