ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਉਦਿਅਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ’ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ (ਭਾਵ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.53 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ 8.40 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਹ ਕਮੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਲ ਵੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਜੁਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ 18.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਅਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5.76 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.18 ਲੱਖ (37 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 4.13 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.36 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਕੇ 33% ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਥਾਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲਾ Çਲੰਗ-ਭੇਦ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅਕਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਮੇਲਤਾ ਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਉਪਜੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਊਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰੋਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਰੋਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਵੱਸ਼ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ (ਭਾਵ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ) ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸਤਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ‘ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ’ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੇਣੀ; ਨਵ-ਸਥਾਪਿਤ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ; ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ’ ਜਾਪਣੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
