ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਵਿਜੈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਰਲੇਕਰ ਵਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਜੈ ਥਲਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਸ਼ਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. (ਤਮਿਲ ਵੇਤੱਰੀ ਕੜਗਮ) ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਵਿਜੈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਲੋਂ 104 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 118 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਵਿਜੈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਵੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਵਿਜੈ ਥਲਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤਾ। ਵਿਜੈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਜੈ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘਟ ਅੱਠ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੜੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਸੂਤੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ‘ਰੇਟ’ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੈ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ - ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. (ਦ੍ਰਮੁਕ) ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ. ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਮੇਂ 116-117 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਾਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੈਦ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ (ਭਾਵ ਵਿਜੈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਂਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਰਲੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਭਲਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
