ਪੈਟਰੋ ਸੰਕਟ : ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ

ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ ਸਦਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗ਼ਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੁੜ-ਛੇੜਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ, ਧੌਂਸ ਤੇ ਧਾਕੜਪੁਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਉਲਝਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ, ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.), ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨੀ ‘ਕਬਜ਼ੇ’ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪੈਟਰੋ-ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਬਦਲਵਾਂ ਹੀਲਾ-ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਈਥੋਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਈਥੋਨੌਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਰਣ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥੋਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਈਥੋਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਖੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਏਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਜਣ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ-ਵਾਹਨਾਂ (ਈ.ਵੀਜ਼) ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।