ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਰਦਾਹਾਲ' ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇੇ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਭਣਾ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?
ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ (ਕੇਰਲਮ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਰਦਾਹਾਲ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ-ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਸ਼ਨਮਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਮਹੁੰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ) ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ?
ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ 85.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 78.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ 89.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਤੀਜੇ (ਆਸਾਮ) ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ (ਮੱਤਦਾਨ) ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ - ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ 23 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 23 ਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਰੀਲੇ (ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਜਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ।
ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਨਾਰੇਈ ਵਿਜਿਅਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਯੁਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੰਡਿਤ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਸੇ ਉਭਰਨੇ (ਜਾਂ ਘੜੇ ਜਾਣੇ) ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ।
