ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ' ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ.' ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਬਦਅਮਨੀ’ ਵਲ ਧਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਰੀਡਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਅਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ‘ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ’ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ.’ ਨੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਉਗਮੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਲਮੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੌਸੀਅਰ, ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਭਾਵ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦਮਦਾਰ ਕਦਮ ਅਵੱਸ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
