ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ..
ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ 24 ਜਹਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਤਾਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿਮ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਲਏ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਲਾਪਤਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੈਟੇਬੈਲੋ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਮੁਲਕ ਪਲਾਊ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਮਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਬੇੜਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਮਾਰਗ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲਸੈਨਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ (ਚਾਰਜ ਡੀ’ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼) ਜੇਸਨ ਮੀਕਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਫ਼ਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ - ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਪਰ ਇਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1.20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਕੜਪੁਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ (ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ) ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਸਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਜਾਰਿਹਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
