ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ।’’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਨਾਮਾਕੂਲ’ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਉਂਜ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਮੂਮਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬੂਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
