ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿਲ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2026’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 7 ਤੋਂ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਅੰਦਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਜ਼ਨੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ਼ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਪਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ, ਸ਼ਾਇਦ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤੋਹਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ-ਸੂਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਬਿਲ’ ਇਸ ਪਿਰਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਸੁਅਵਸਰ ਸੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੁੰਝਾ ਦਿਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ (ਜਾਂ ਚੌਥੀ) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਸੋਧਨ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ (ਬਾਈਬਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਦੇ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ./ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ।
