ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇਗੀ,
ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇਗੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਹੰਭਲਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਘੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਫ਼ੁਰਮਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਉਣ।
ਬਘੇਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ : ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।’’ ਉਂਜ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ) ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਿਆ; ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ਸਦਕਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਅਕੇਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਾਲ ਦੋਹਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਰਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ, ਵੋਟਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2002 ਜਾਂ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬੇਥਵੇ੍ਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕੋਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਪੀਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਸਵੱਛ ਰਾਜਸੀ ਅਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
