ਵੱਧ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ) ਹਨ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੁੱਕਤ ਵੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਿਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। 140 ਪੈਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਿਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 37 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੈਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ੇਖ਼ ਖ਼ਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ-ਨਾਹਯਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਬਾਅ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਲਮਾਰਗ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਉਂਜ, ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਵੱਧ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਨਿਸ਼ਠਤਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ਦੀ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦਾ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੇ ਅਕਸ ਅਜੇ ਤਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮਬਰਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦ ਤੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੋਇਕ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਚ, ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।