ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਨੌਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਨੌਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਅਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਨੌਇਡਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖ਼ਨਊ ਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਨੌਇਡਾ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਧੁਖ਼ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਏਨੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਬਜਾਇ 12-12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ।

ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਣ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੁੰਠਾ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਫੈਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ 15220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ 18500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਏ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਉਜਰਤੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ-ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।