ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਆਈ.) 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਜੋ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ) 3.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਦਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 2.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਪਣੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 83 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ 69 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ 113-114 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 4.2 ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨੇ ਦਰਸਾਈ।
ਦਰਹਕੀਕਤ, ਥੋਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਵ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਅਨਾਜ, ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਰਾਸਾਇਣ, ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲਾ ਉਛਾਲਾ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ, ਦਰਅਸਲ, ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
