ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ।ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ 8 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ) ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਨੂੰ ‘ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਨੋਚ ਲਈ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ-ਦੁਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੌਲਨਾਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤ 915 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਲ 2024 (2.02 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਦਰਅਸਲ, 2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2025 ’ਚ 3.34 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ‘ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ‘ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਓਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ।
ਅਜਿਹੀ ਅਜਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
