ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਆਲ੍ਹਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਲਾਹੌਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਤ ਨਗਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਸੰਤ ਨਗਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਰੋਡ ਹੁਣ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਸਟਰੀਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਬਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਰਾਮ ਗਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਚੌਕ ਅਪਣਾ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਨਾਂਅ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮਪੁਰਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਚੌਕ ਵਜੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਨਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਗ਼-ਇ-ਜਿਨਾਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂਅ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰ ਆਗ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਡੇਵਿਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਲਾਹੌਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ.) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਾਲੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕੱਟੜ ਮੁਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਗੁਜਰਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ‘ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ’ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ-ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਇਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਲਾਹੌਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਨਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਨਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੰਨਤ ਨਗਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂਅ ਲੋਕ-ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਚੜਿ੍ਹਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਜਰੰਗਦਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਘੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।