ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ : ਨਾਅਰਾ ਵੱਧ, ਅਸਲੀਅਤ ਘੱਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਜਾਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦੀ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ‘ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਲਿਬਰਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਭ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਂਜ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਿੱਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2026’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਬਚਾਅ-ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਨੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ (ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ) ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 2023 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ! ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 2023 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿਚਲੀ ਚਾਲਾਕੀ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਅਜਿਹੀ ‘ਨਾਲਾਇਕੀ’ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦਗੀ ਦੇ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ 2023 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 2023 ਵਾਲੇ ਐੈਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਚੋਟ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।