ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ
ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ., ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ (ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐੱਸ, ਬੀ.ਐੱਚ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਯੂ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਰਅਸਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਣ ਲਈ, ਅਮੂਮਨ, ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 3 ਮਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਫੂਲਪਰੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਨਿਗਾਹਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝਣਾ ਪਿਆ।
ਉਂਜ, ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰ ਅਗਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕਵਾਇਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐਫ਼ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਇਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਪਰੋਂ 17 ਤੋਂ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 37 ਦਿਨ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ 37 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਏਗੀ?
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਹੋਣੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ‘ਨੀਟ-ਯੂਜੀ’ ਜਾਂ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ, ‘ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.’ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ‘ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.’ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
