ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਵਰਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡੌਕੂ-ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡੌਕੂ-ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ੀ5 ਨੇ ਇਸ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਜ਼ੀ5 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਨੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (‘ਆਪ’, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਸ਼ਵਰਾਨੁਮਾ ਹੁਕਮ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਬੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਜ਼ੀ5 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਘਵ ਡਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਇਕੋਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੀ5 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਇ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 33 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400-500 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨੇ ਵਜੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਕਸ-ਉਸਾਰਨ (ਜਾਂ ਵਡਿਆਉਣ) ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਸ਼ਵਰਾਨੁਮਾ ਹੁਕਮ’ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ।
