ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ- ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਫੇੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ’ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ.ਸੀਜ਼ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਜਾਵਟੀ’ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2-1 ਵਾਲੇ ਬਹੁਮੱਤ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀੜਤ’ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੁੰਠਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਘੱਟ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ’ 1989 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਟੀ.ਐੱਨ.ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 1993 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਤੇ 2009 ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ 2019 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
