ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 137 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ

Land deals: Morality has disappeared from politicians: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅੱਜਕਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੈ੍ਰਸ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 137 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 137 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 168 ਏਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ-ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ‘ਗੁਪਤ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ/ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲਕੀਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲਕੀਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ’ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਹਯਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸੋਚ-ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਢੀਠਤਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।