ਕਸੌਲ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਕਸੌਲ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਤਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਅਵੱਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ, ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੱਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਸੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮਕੋਟ, ਬਰੋਟ (ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਕਬੂਲ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਦਮ-ਮਾਰੋ-ਦਮ’ ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਗਾਂਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਵਣਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜੈਜ਼ੁਨੁਮਾ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵਾਦੀ, ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪੱਖੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸੌਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਆਮਦ ਇਸ ਨਜ਼ੁਕ ਪਰ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਣੀਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਸੌਲ ਦਾ ‘ਮਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਵਜੋਂ ਪਾਸਾਰਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ! ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ’ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ।
