ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਫੇੜਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਨਾਟੋ’ (ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਓਪੇਕ’ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਲੋਂ ‘ਓਪੇਕ’ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਓਪੇਕ’ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਜਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
‘ਓਪੇਕ’ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960 ਵਿਚ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕ ਕਾਰਟੈਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 12 ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ‘ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ’ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਅਪਣੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਲਮੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਭੇਜਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤ ਹੁਣ ‘ਓਪੇਕ’ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਭਾਅ 5 ਤੋਂ 10 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਕੋਟੇ’ ਵਾਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਇਹ ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਫੁਜੈਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
