ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

The ruthless cutting of rare trees must stop Editorial: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤੇਂਦੁਏ (ਬਘੀਰੇ) ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖਵਾੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਂਦੁਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਆਂ ਦੀ ਮੁਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ : ਜੰਗਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦਰਖ਼ੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ-ਪਰਵਾਣੂ-ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਣਜੀਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ) ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੇਸਰ ਵਣਜੀਵੀ ਰੁੱਖ਼ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੈਰ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੇ ਇਸੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਹੇਲਵਾ ਵਣਜੀਵੀ ਰੱਖ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਥਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਰਬੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੈਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਕੁੜਮ ਵਲੋਂ ਖ਼ੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ਼ ਤੇ ਜੰਗਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ।