ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਅਕਸਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੰਭ ਜਾਂ ਫ਼ਰੇਬ ਦੱਸਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਹਿੰਦੂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ) ‘ਇਨਸਾਈਟ ਯੂਕੇ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’, ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਅਤੇ ‘ਫਰੀਡਮ ਵਾਚ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਈਟ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 14.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 38 ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ 1951 ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 1998 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 1.03 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 1951 ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਖ਼ਾਤਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਈਟ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੱਖਪਾਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 41 ਤੇ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਸਦਰ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ) ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨੇਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਹਿੰਦੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ੰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਚਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੇਜਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੁਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ) ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਕੋ ਹੈ: ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਝੱਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਈਟ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 9.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਫ਼ੀ ਸਦ 14.28 ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
