ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ...

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਨਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਲੋਕ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲਗੀ। ਅਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪੰਜਾਬ’’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਪਨ ਬੋਸ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ, ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਗੀÇਲੰਗਮ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। 1988 ਵਿਚ ਅਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸਨ।
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਡਾਂਗੋਕਰੇਸੀ’ ਅਤੇ ਭੀੜ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।...ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਕ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਤਹਿਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਆਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਈਸਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ (25) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ਉਂਜ ਇਸ ’ਤੇ ਡਟਣ ਨਾ ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਹਰਦੰਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।...ਪਰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ’ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜੋ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ?
ਜਵਾਬ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ, 1997 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ :

(ੳ) ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ।
(ਅ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ-ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦਾ।
ਸਵਾਲ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ?
ਜਵਾਬ : ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ-ਸਿਵਾਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸਵਾਲ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ 1950 ਵਿਚ ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ’ (Law is coterminus with the will of the State). ਏ. ਡੀ. ਐਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਐਸ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
(No natural rule, which may exist, forms part of the law unless identified with the will of the State. What the State wills is the co-terminus measure of law).

ਸਵਾਲ : ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਵਾਬ : ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੀ ਜਾਉ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਿਉ, ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵਈਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਹੁਤਾ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। 1984 ਮਗਰੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।’’

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ‘ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ...?
ਜਵਾਬ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪ ਅਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀ ਔਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਸਵਾਲ : ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?    (ਚਲਦਾ) 
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿਚੋਂ)

ਸਵਾਲ : ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਮਤਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕਤੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਜਵਾਬ : ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? 1919 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸੀ. ਆਰ. ਦਾਸ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1944 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਸਪਰੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦਾਊਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ : ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ : ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਸੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ‘ਲਾਵਾਰਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲਉ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਉ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਉ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ? ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਸਵਾਲ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 1947 ਮਗਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਹਾਂ, 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ‘‘ਸਿੱਖ ਸਟ੍ਰਗਲ-ਓਰੀਜਨ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫ਼ੇਜ਼’’। ਇਹ ਚਾਣਕਿਯਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਨਰੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ-ਪੋਲੇਟਿਕਸ, ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਸਟਾਰੀਕਲ ਰੀਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ’’ 1997 ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ : ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਅਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ‘ਬਲੈਕ’ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਪਏ-ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ, ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ (“he 3ommittee for 3oordination on 4isappearances in Punjab) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ।
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਐਤਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2009)