ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ 12 ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 4397 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ । ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...।
1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ (2019)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
2. ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ (2016)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. ਜੀਐਸਟੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ (2017)
ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
4. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA 2019)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।
5. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ (2019)
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 'ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (2024)
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਮਲਲਾ ਦਾ 'ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ' ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
7. ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ - ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (2023)
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।
8. ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ (2016 ਅਤੇ 2019)
ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ (LoC) ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
9. ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਜਨ ਧਨ' ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।
10. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਪੀਐਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11. ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਮੋ ਭਾਰਤ (RRTS)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਨੋਇਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਨਮੋ ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
12. ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020), ਲੇਬਰ ਕੋਡ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (IPC, CrPC, Evidence Act) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
