ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
Pakistan-occupied Kashmir: ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 5 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ 19 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 7 ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਿੰਬਰ ਤੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲਟਕਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਇਬ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਹੀ ਜਲੂਸ-ਇ-ਜਨਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ) ਵਿਚਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ (ਫ਼ਿਤਨਾ-ਇ-ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣੀਆਂ। ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 38-ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚੋਂ 14 ‘ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀਟਾਂ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ; ਇਮਦਾਦੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ; ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ‘ਬੇਇੰਤਹਾ’ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ; ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ) ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਵੀ ਦਸਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਡਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
