ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
to
ਜੰਮੂ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ ਨਗਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
imageਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਰਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫ਼ੌਜ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਲ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
