ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਜੀਠੀਆ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਗਰੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ 65000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ? ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
