ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਰਬਨ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ/ਮੋਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।